नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएसँगै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच ट्युनिङ मिलेको देखिन्छ। यो तालमेललाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विकास र अर्थतन्त्र भनेको राजनीतिमा निर्भर रहन्छ। अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने बजेट पनि राजनीतिक दस्तावेज हो। राजनीतिक तह वा सरकारबाट गरिने निर्णयले सिंगो अर्थतन्त्र र समाजका विभिन्न ‘एक्टर’लाई असर गर्दछ। राजनीति जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। विकास, जीवनयापन, उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन, सम्वद्र्धनमा अर्थतन्त्रका वित्त र मौद्रिक नीति गरी दुई फरक नीति अंगीकार गर्ने दुई निकायबीच नङ र मासुको सम्बन्ध आवश्यक छ। नयाँ सरकार बनेसँगै जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व र मौद्रिक व्यवस्थाको सर्वोच्च निकाय बीच तालमेल मिलेको देखिएको छ।
आमनागरिक, व्यवसाय र समग्र आर्थिक पर्यावरण लयमा राख्न राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। सो निर्णय ‘आइसोलेसन’ मा रहेर गर्न मिल्दैन। आफू मातहतका निकायलाई समन्वय गर्दै संगतीपूर्ण नीति अंगीकार गर्न यस्तो तालमेलले टेवा पुग्छ। विगतमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव थियो। मौद्रिक नीति एकपक्षीय रूपमा अगाडि सारियो। त्यसैले वित्त नीतिमा गम्भीर समस्या देखिए। कठोर मौद्रिक नीतिबाट उत्पन्न निजी क्षेत्र र जनताको जीवनस्तरमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र त्यसको क्षतिपूर्ति गर्दै जान वित्त नीति संवेदनहीन देखियो। यो पृष्ठभूमिमा अहिले देखिएको तालमेल आमनागरिक र निजी क्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक ठहर्छ।
लामो समयसम्म विवादको विषय बनेको चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शन यही तालमेलकै कारण संशोधन भएको मानिन्छ। सरकारले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री बन्दैछ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो ?
निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नु भनेको उत्पादन वृद्धि हुनु हो, रोजगारी सिर्जना हुनु हो। आपूर्ति प्रणाली सुदृढ भयो भने आमजनता प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुन्छन्। प्रधानमन्त्री रोहवरमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्रबीचको समन्वयमा चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन भएको छ। यो निर्णय ढिलै भए पनि उपयुक्त प्रकारको छ। यसरी नै समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। केही अगाडिसम्म ‘अर्थतन्त्र नाजुक बनेको छ’ भन्ने गरेको राष्ट्र बैंकले नयाँ सरकार आएसँगै बोली फेरेको छ।
‘अर्थतन्त्र लयमा फर्कंदै छ’ भन्ने राष्ट्र बैंकको सन्देश कत्तिको उपयुक्त हो ?
यसबीचमा प्रतिबन्धका कारण आयात घटेको हो भने रेमिट्यान्समा सुधार भएको हो। जसकारण शोधनान्तर स्थितिसँगै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा अनुकूलमा आयो। त्यसैलाई आधार मानेर लयमा फर्किएको सन्देश दिन खोजिएको होला। तर, मलाई चाहीं त्यस्तो लाग्दैन। अहिले पनि अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ। ब्याजदर उच्च छ। उत्पादन लागत बढी छ। लगानी नै नहुँदा उत्पादन बढ्दैन।
राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ। पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्र छ। पुँजीगत खर्च भयो कि भएन भन्ने छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता हामीकहाँ छ। पुँजीगत खर्चको चरित्र, स्वरूप, प्रवृत्तिबारे बहस गर्ने अवसर नै मिलेको छैन। वर्षको अन्तिममा मात्र पुँजीगत खर्च हुने र सो खर्च पनि ३०÷३५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेर हुने विचित्र अवस्थामाझ हामीले सरकारको पर्फमेन्सको मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। क्षेत्रगत र परियोजनागत ढंगले विन्यास भएको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्कैतिर सारिन्छ भने सो बजेटको उपादेयता छैन।
महंगी नियन्त्रणबाहिर रहेको, राजस्वले चालू खर्च नधानेको, पुँजीगत खर्च न्यून भएको, अनुत्पादक खर्च अत्यधिक रहेको, निजी क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिएको, लगानीमा प्रतिफल नरहेको, निर्यातमा ह्रास आएको, रोजगारीको अवसर नभएको, कृषि र उद्योगको विजोग भएको, पढ्का लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको, संघीयता उपयुक्त ढंगले कार्यान्वयन नभएको स्थितिमा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ। लयमा आएको स्वीकार गर्न सक्दिनँ। यद्यपि, विद्युत् उत्पादन वृद्धि र पर्यटकको आगमनमा सुधार हुँदा आशाका किरण पलाएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति अर्थ मन्त्रालयले अंगीकार गर्ने वित्त नीतिमा हाबी हुँदाको तत्कालीन प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको छ। तलब खुवाउन पनि ऋण गर्नुपर्ने स्थिति आएको भनिन्छ। नयाँ सरकारले यो संकटलाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्नुपर्ला ?
मैले पछिल्लो समयको मौद्रिक नीतिलाई एकलकाँटे भन्दै आएको छु। तरलताको अभाव, विदेशी मुद्रासञ्चितिमाथिको दबाब, उच्च महंगी रहेको हिजोको विशिष्ट स्थितिमा त्यस्ता उपाय आवश्यक थिए होला। केही कठोर नीति अंगीकार हुनुपर्ने थियो। तर, मौद्रिक नीतिले माग पक्ष नभएर आपूर्ति तथा लगानी पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पार्यो। आपूर्तिसँगै अर्थतन्त्र संकुचन हुने अनुमानसहित ‘सेलेक्टिभ’ हुनुपर्नेमा कमजोरी भएको हो। म यसमा मौद्रिकभन्दा वित्त नीतिको कमजोरी मान्छु। मौद्रिक नीतिलाई कठोर रूपमा प्रस्तुत गर्दा वित्त नीति ‘रेक्यु’ गर्ने किसिमको आउनुपर्छ। प्रतिकूल असरलाई क्षतिपूर्ति गर्ने नीति आउनुपर्ने थियो। अर्थात्, आयात प्रतिबन्धले राजस्व प्रभाव पार्छ भन्ने बुझेर सरकारले राजस्व बढाउने नीति अंगीकर गर्नुपथ्र्यो।
दुई निकायबीच समन्वयको सुरुआत भएको छ। अनुत्पादक लगानी नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सीमित घरानालाई अन्धाधुन्ध लगानी गर्न छुट दिने, पछि कठोर नीति लिएर सिंगो अर्थतन्त्रलाई भारी बोकाउने काम भएको छ। यसर्थमा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने लगानीलाई विशेष सहुलियत दिएर तात्कालीन ‘एक्सन प्लान’ बनाएर समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।
अहिलेको अवस्थामा पूरक बजेटको आवश्यकता कति छ ?
संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई अनुकूलतातर्फ लैजाँदै, निजी क्षेत्रलाई राहत दिँदै पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक छ। दायित्व थप्ने, अनुत्पादक खर्च बढाउने, जथाभावी रकम विन्यास गर्ने गरी पूरक बजेट ल्याइयो भने अर्को बोझ बन्नेछ, प्रत्युत्पादक हुन्छ। अहिलेकै बजेटमा पुनर्संरचना गरेर सत्तारुढदलको चुनावी घोषणापत्र र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक छ। सो बजेटले मध्यम र दीर्घकालीन समस्यालाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। तर, यहाँ बजेटजस्तो थप ‘स्विपिङ स्टेटमेन्ट’को आवश्यकता छैन। चालू आवका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा सबथोक छ। त्यस्तै, सबैको कर्णप्रिय र वक्तव्यबाजी निर्देशनमात्र जारी गर्ने थप नीति चाहिँदैन।
लोकप्रिय बन्ने योजनामात्र अघि सारेर ठोस अर्थ छैन। खास कार्यान्वयन हुने र परिणाम सुनिश्चित हुने, सिंगो परिपाटीको अभिन्न अंग बन्ने दस्तावेजको आज खाँचो छ। धेरै टाढा जानु पर्दैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन भनेको छ। समयमा खर्च गर्नुपर्ने, असारमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यस्तै, जवाफदेही परिपाटीलाई ठोस र सुनिश्चित बनाएर लैजानुपर्ने भनेको छ। तर, त्यो कानुन एकापट्टि छ।
असारमा रकमान्तर गर्दा पनि पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत नाघेको छैन। गुणस्तरको कुरै छाडौं। गुणस्तर कायम नगरेको भन्दै कसैलाई कारबाही भएको मलाई हेक्का छैन। मैले सिंगो परिपाटीलाई ‘रेन्ट सिकिङ’ भन्ने गरेको छु। माथिदेखि तलसम्म भाडा असुल्ने काम हुन्छ। पैसा नपाएसम्म कामै नगर्ने। परियोजना वा सेवा प्रवाहमा पनि रेन्ट सिकिङ परिपाटी हाबी छ। यो बेथितिको चक्र जवाफदेही र पारदर्शी नहुनाले कायम भएको हो। पूरक बजेट यी परिदृश्य सम्बोधन गर्ने गरी ल्याए प्रभावकारी हुनेछ।
तपाईं सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्यक्ष रहेर ४ वर्षअघि एउटा प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो त्यसमा केके छन् ?
नामै स्पष्ट छ। परियोजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता, बजेट र रकम विन्यासलाई सो प्रतिवेदनले सूक्ष्म तवरले केलाएको छ। आयोगले दिएका सुझावको उपादेयता र महत्व अहिलेको अवस्थाले बढाएको छ। यही ढंगले राजस्व नउठ्ने, चालू र अनुत्पादक खर्च बढाउने हो भने स्थायित्व निकै टाढा छ। हामी समृद्धिको कुरा गरिहेका छौं। सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुनुपर्ने, २०२६ मा रिभ्यु गर्नुपर्नेछ। अहिले ठोस ट्रान्जिसन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। रणनीति बनाउँदा ४÷५ मा पिलरमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। मैले भन्न खोजेको के हो भने अहिलेको खर्चप्रणाली सुधार गर्नुपर्ने मान्यतालाई समानान्तर रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर, अनुत्पादक खर्चलाई व्यापक रूपमा कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउँदै लैजानुपर्छ। प्रतिवेदनमा संस्थानमा पैसा पठाउने तारिख पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सेलेक्टिभ बनाउनुपर्नेलगायतका विषय पनि उठाइएको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा पनि विकृति छ। बैंकिङ क्षेत्रमा हुने लगानी कुल ग्राहस्थ उत्पादनभन्दा बढी छ। कर्जा लगानी र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपात दक्षिण एशियामै उच्च छ। ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा खर्च पनि सर्वाधिक छ। तर, परिमाण सोचप्रतिकूल हुन्छ। यसो भनिरहँदा देश संघीयतामा गएको हामीले भुल्नु हुँदैन। संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाइएको छैन। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले एकै प्रवृत्तिको योजना र निकायम बनाउने गर्दा कामको डुप्लिकेसन भइरहेको छ। प्रदेशहरूले राजस्वको सम्भावना केलाउँदै आफू अनुकूल नीति बनाउन सकेनन्। उनीहरू केन्द्रमै निर्भर बने। समन्वयात्मक ढंगले तल्ला निकायलाई अधिकारको समुचित उपयोग गर्न दिने र केन्द्रमाथिको निर्भरता कम गर्दै व्यापक रूपमा ‘स्ट्रिमलाइज’ गर्दै जानुपर्ने खाँचो छ।
आयोगले दिएको सुझावअनुसार मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा, समिति र कर्मचारी कटौती गरेर खर्बौं रुपैयाँ अनावश्यक खर्च रोक्न सकिन्छ। त्यो कसरी ?
एउटा मन्त्रालयमा विभाग, महाशाखा, कर्मचारी, गाडी चाहिन्छ। संख्या घटाए सञ्चालन खर्च, तलब भत्ता आदि रकम जोगिन्छ। हिसाब क्लियर छ।
त्यसो भए आजको आवश्यकता के त ?
समृद्धिमा बाटोमा हिँडेको नेपालले मध्यम र दीर्घकालीन हिसाबले ४÷५ क्षेत्रमा प्राथमकिता दिनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका चाहिन्छ भन्ने कोरोना महामारीले संकेत गरेको छ। जानसंख्यिक लाभ प्राप्त उद्यमशीलताको विकासले राज्यले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्छ। आन्तरिक र बाह्य बजारलाई विकास प्रक्रियामा समाहित गरेर लैजानुपर्छ। अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन भएको छ। विकासित देशमा झै सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत छ। तर, रुपान्तरण भएको छैन। उत्पादन र उत्पादकत्व उच्च हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले रुपान्तरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्नु आजको टड्कारी हो। सबैभन्दा जोखिममा बाँच्ने जनसंख्याको वर्गलाई टार्गेट गर्नुपर्छ। समाज र अर्थतन्त्रका यी खम्बालाई सामञ्जस्यपूर्ण तबर ‘गाइड’ गर्दै नयाँ दिशा प्रदान गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रका तात्कालीन आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने क्षेत्रगत ‘करेक्सन मेजर’हरू अबलम्बन गर्नुपर्छ। ती उपायलाई टेकेर पुरक बजेट ल्याउनुपर्छ।
यस्ता गहन विषय केलाएको तपाईं नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन किन गुपचुप राखियो त ?
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन्। प्रतिवेदन बुझाएपछिको पहिलो २ वटा बजेटमा प्रतिवेदनमा समेटेका कुराहरू क्रमैसँग कार्यान्वयन हुने संकेत मिलेको थियो। सरकारले २०७६ सालमै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन पनि ल्याएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन हुने उद्घोष गरेको छ।
तत्काल केकस्ता विषय कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ?
पहिलो त सरकार विस्तार हुँदै गर्दा प्रतिवेदनको महत्व झनै बढेको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाएर कम जनशक्तिमा सञ्चालन हुने पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। यहाँ बजेटको पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। मध्यकालीन खर्च संरचनालाई पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। सुशासनको परिपाटीलाई ठोस र दुरुस्त बनाएर लैजानुपर्छ। सरकारी निकाय, अर्थतन्त्रका एक्टर र सरोकारवालाबीच समन्वयको आवश्यकता छ।
सरकारी पक्षबाट यस किसिमको साहसिक निर्णयको आवश्यकता छ। हामी अपेक्षा गरौं कि नयाँ सरकार र सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलबाट समृद्धिको प्रतिबद्धता गरिएको छ। प्रतिवेदनका विषय ठोस रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई मिडिया तथा सर्वसाधारणले थप खबरदारी गर्ने थिए कि ?
समयमै सार्वजनिक भएको केही वर्षअघिदेखि नै सिंगो परिपाटीलाई जवाफदेहि बन्न सघाउँथ्यो। बेथितिलाई करेक्सन गर्दै, धान्ने नसक्ने खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै हामी नयाँ शिरामा जान सक्थ्यौं। त्यो ढंगले सोच्नु पथ्र्यो।
मन्त्रालय, विभागको संख्या घट्ने वित्तीकै सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण हुन्छ त ? अरू विकल्प केके अगाडि सार्नु भएको छ ?
खर्च एउटा पाटो हो। अहिलेको ढंगले खर्च धान्न नसक्ने देखिएपछि तत्कालीन महत्व खर्चबारे नै छ। चालू, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुपर्छ। सरकारले पालेर राखेका सेतो हात्ती झै मन्त्रालय र निकाय कटौती गरिँदा सुशासनलाई कार्यान्वयनमा लैजान मद्दत गर्दछ। अहिलेको आवश्यकता खर्च कटौती नै हो।
खर्च धान्नै नसक्ने राजस्व उठ्ने विषम परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो ?
आयात नियन्त्रण गर्दा केही राजस्व घटेको हो। तर, नेपालको नीति मागलाई संकुचनमा ल्याउने, आर्थिक क्रियाकलाप घटाउने भयो। यसो गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी अवरुद्ध भयो। उनीहरूले उत्पादन र बिजनेस कटौती गर्ने भनिरहेका छन्। जनताको क्रयशक्ति घटेकाले निजी क्षेत्रको उत्पादनको माग नै छैन। यसले आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आयो। यस्तै समानान्तर अर्थतन्त्र जगेर्ना भयो। र, उच्च राजस्व चुहावट भयो। नेपालको उत्पादन अनुसार भ्याट उठेको छैन। प्रत्यक्ष करमा ठूलो सम्भावना छ। विस्तारकारी गतिविधिलाई करको दायराभित्र ल्याउन सकिएको छैन।
अवैधानिक कारोबार मौलाएको प्रमाण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएकाले पुष्टि गर्दछ। यसरी हामी समग्र रूपमा अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ उन्मुख छ। मन्दीतिर अग्रसर भयो। यी घटनाक्रमलाई वित्त नीतिले मलजल गर्यो।
राजस्व चुहावट र समानान्तर अर्थतन्त्र जस्ता विकृत रूपलाई केले प्रश्रय दिएको छ त ?
आहोदामा बस्नेबाटै व्यक्तिगत लाभका निम्ती ‘क्रोनी क्यापिटलिम्ज’ (नोकरशाही पुँजीवाद) प्रवद्र्धन भइरहेको छ। यो काम एक–अर्कासँगको मिलेमतोमा, अख्तियारीको दुरुपयोग गरेर तथा गराएर भइरहेको छ। फलस्वरूप, मार्जिनको व्यापार, राजस्व चुहावट, समानान्तर अर्थतन्त्र, अवैधानिक रकम ट्रान्स्फर मौलाइरहेको छ। माथिदेखि एउटा प्रतिबद्धता, समर्पणको अभाव छ। नीति, नियममा यस्तै छ। शून्य सहनशीलता र भ्रष्टाचाररहित समाजको कुरा गरिन्छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका केही निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन। अख्तियार दुरुपयोग गरेर लिकेजको स्पेस लिएर भ्रष्टाचार भएको छ। हिजो चुनावको बेलामा जनताका बीचमा प्रतिवद्धता गर्दा राजनीतिक दलहरूले सम्पत्तिको छानबिन गरेर भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। अहिले प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बेला भएको छ।
श्रीलंकाको परिस्थितिमा पुग्न लाग्यो भन्नु ठीक थियो ?
मैले पहिलेदेखि नै नेपाल श्रीलंकाको परिस्थितिमा पुग्दैन भनेको थिए। किनकी अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिले हामी श्रीलंका उन्मुख छौं, प्रकृतिका हिसाबले श्रीलंका फरक छ। अर्थतन्त्रका केही परिसूचकले संकटको संकेत गर्दैगर्दा ‘केही पनि भएको छैन’ झै सफेद झुट बोलियो। केही भएको छैन भनिदिएपछि सुधारको काम गर्नै परेन। खराब प्रवृत्ति त त्यही बेला देखिएको थियो। प्रकृतिका हिसाबले श्रीलंका फरक छ। उनीहरूको वैदेशिक ऋण उच्च ब्याजदरको छ। त्यसमाथि श्रीलंकाको सरकारले रासायनिक मल आयात रोक्नेजस्ता लापरबाही नीति अंगीकार गरेको थियो। त्यसपछि उत्पादन र निर्यात स्वाहा भयो। अर्कातर्फ श्रीलंकाले छोटो समयमा साँवा ब्याज बुझाउने ऋण लिएर दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा लगानी गर्यो। ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्ने बेला भयो, लगानी गरेका परियोजनाले प्रतिफल दिएका छैनन्। त्यो कहाँबाट पूरा गर्ने ? श्रीलंकाको त्यो प्रकृति र नेपालको फरक छ।
आयात प्रतिबन्ध लगाउनु कतिको आवश्यक थियो ?
सेलेक्टिभली ठीक थियो। निरन्तर शोधनान्तर घाटा सहनुपरेपछि अत्यावश्यकभन्दा अन्य वस्तु आयात रोक्ने निर्णय ठीकै थियो। शोधनान्तर घाटा यति धेरै हुन दिनै हुन्न थियो। गल्ती उतिबेलै भएको हो।
संकट आएपछि अपनाइएको उपायले अन्य क्षेत्रमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हेतुले सुधारात्मक नीति अर्थ मन्त्रालयले अंगीकार गर्नुपर्ने थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन खोज्दा राजस्व घट्यो तर राजस्व बढाउने नीति अर्थले अंगीकार गर्न सकेन। ब्याजदर र महंगी आम नेपाली र व्यवसायीको टाउको दुखाइको विषय हो। हामी महंगी आयात गर्छौं। ब्याजदर बढाउँदा महंगी नियन्त्रण हुने सिद्धान्त नेपालमा सुहाउँदो देखिन्न।
यसको समाधान के ?
माग घटाएर महंगी नियन्त्रण घटाउन ब्याजदर बढाउने गरिन्छ। नेपालमा यो काम होलसेल एप्रोचमा गरिन्छ। वास्तवमा घरजग्गालगायत अनुत्पादक वा अत्यावश्यबाहेकका वस्तुको माग घटाउन सेलेक्बिटभ एप्रोचमा ब्याज बढाइनुपर्ने हो। नेपाल सरकारले माग घटाउने नाममा सरकारले मन्दी उन्मुख गर्यो।
यसो गर्नाले ‘स्टागफेसन’ निम्तियो। महंगी, बेरोजगारी र ब्याजदर बढ्यो तर आर्थिक वृद्धि भएन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमता उपयोग गरेर सञ्चालनमा आउन खुला गरिनुपथ्र्यो। सँगसँगै वित्त नीतिले यो परिवेश सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो। यो समस्या नेपालको मात्र होइन। मागका कारणमात्र मूल्यवृद्धि भएको भए माग घटाउन ब्याजदर बढाउने विकल्प उचित हुन्थ्यो। तर, आपूर्ति प्रणाली बिथोलिएर मूल्य बढेको हो। नेपालमा चाहिँ माग घटाएर यो समस्या समाधान गर्ने उपाय अबलम्बन गरियो। ढिलो भइसकेको छ। अब तत्कालका लागि ब्याजदर पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। वित्त, मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउने र पुरक बजेटले गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्छ।
बैंकको निक्षेप, कुल ग्राहस्थ उत्पादन र डलर सञ्चितिको मुख्य योगदानकर्ता रेमिट्यान्स बनेको छ। यो परिपाटीको मुख्य कारक के हो ?
हाम्रो विकासको बाटो र समष्टिगत नीति फरक छ। यहाँ वित्तीय पुँजी र व्यापारिक पुँजीमा निर्भर छ। रेमिट्यान्स आउँछ, बैंकमा जम्मा हुन्छ। बैंकले धेरै नाफा हुने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्छ। बढी पैसा व्यापारमा जान्छ। व्यापारले थप सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन, मार्जिनमात्र खाने हो। विदेशमा उत्पादन हुने सामग्री आयात गरेर बेचेर ट्रेड मार्जिन कमाउने हो। बैंकले पनि ब्याज आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर नाफा गर्ने हो। उनीहरूले मूल्य अभिवृद्धि गर्दैनन्।
विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा साइफोनिङ भएर स्रोत, पुँजी र पहुँच भएका व्यत्तिका हातमा पुग्छ। र, सो व्यक्तिले त्यो रकमलाई सदुपयोग गरेर मार्जिन खान्छ। यसरी ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (दलाल पुँजीवाद) ले प्रश्रय पाइरहेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यमार्फत आमनारिकको क्षमता विस्तार गर्ने र स्रोत र सम्भावनालाई नयाँ ढंगलाई सदुपयोग गर्ने डिस्कोर्समा देश गएन। व्यापार भएन भने सरकारले राजस्व उठाउन सक्दैन। ६० प्रतिशतराजस्व आयातमा निर्भर छ।
सरकारले निजी क्षेत्रप्रति उदारता देखाउँदै गएको सन्देश दिन खोजिएको छ। तर, यहाँको स्रोतलाई पूरक हुने विदेशी लगानी भिœयाउन आवश्यकता रहेका बेला विदेशीले नेपाललाई कतिको पत्याउलान् ?
गठबन्धन सरकार भए पनि अन्तद्र्वन्द्व नभएको खण्डमा र प्रधानमन्त्रीले अब देशका लागि जे पनि गर्न सक्छु भनेर अघि बढे विदेशी लगानीलाई कार्पेट विछ्याएर स्वागत गर्नेछौं। विदेशी लगानीमा हुने अवरोध र निरुत्साहन गर्ने परिपाटीलाई सुधार गर्छौं भनेर स्थिर, विकासमा समर्पित सरकार भन्ने सन्देह प्रवाह भयो भने मलाई लाग्छ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिने धेरै सम्भावनाका क्षेत्र छन्।
स्रोतको अभावको समस्या निराकरण गर्ने एकमात्र कडी एफडीआई र रेमिट्यान्स हो। सो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर कमाउने उद्यमशीलताको विकास हुनुपर्छ।
अर्थविद् सुझाव दिइरहने, सरकार ‘गर्छु’ भनिरहने। नेपालको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
म त परिमाणत्मक विश्लेषण गर्ने मान्छे। विविध सूचकांक विश्लेषण गर्दा सम्भावनाका हिसाबले नेपालको स्तरमा रहेका मुलुकमध्ये सबैभन्दा सम्भावना बोकेको मुलुक हो, हाम्रो देश। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्मा कति धेरै सम्भावना छ। विदेशबाट फर्किएको युवाले मासिक लाखौं कमाइरहेको हाम्रो आँखाले देख्दै आएका छौं। व्यवसायमा आईटीमा लागत कम छ। आर्थिक कुटनीतिमा सुधार गरेर छिमेकी मुलुकलाई आश्वस्त बनाउन सके हामी विश्वका धेरै मुलुकलाई पछि पार्न काबिल छौं।
