एमालेको अबको कार्यभार

खासगरी एमाले पार्टीभित्र अवशेषको रूपमा रहेको अनुशासनहीनता र दलाली प्रवृत्तिलाई समयमै अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हुन पुगेको नेकपाको विघटनसँगै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द) दुवै पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा ब्युँतिए। तब राष्ट्रिय राजनीति घोषित रूपमा दुई ध्रुवमा विभाजित भयो। नेपाली कांग्रेससहितको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले एउटा ध्रुवको नेतृत्व गर्‍यो। नेकपा (एमाले) एक्लै अर्को ध्रुवमा उभियो। ओली सरकारलाई काम गर्न अवरोध गर्ने संसद्लाई विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने घोषणा गर्नु अगावैदेखि राजनीतिक ध्रुवीकरणको पृष्ठभूमि बनिरहेको थियो। जब दोस्रोपटक संसद् विघटन भयो, तब राजनीतिक ध्रुवीकरण उत्कर्षमा पुग्यो।

झट्ट हेर्दा नेकपाको विघटन र ओली नेतृत्वको सरकारको अन्त्य पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र नेताबीचको व्यक्तित्वको टकरावझैं देखियो। आन्तरिक कारण गौण र बाह्य कारण प्रधान थियो। ओली नेतृत्वको राष्ट्रवादी सरकार ढाल्ने र क्रमश :  आफ्नो अनुकूलका पात्रलाई सत्तामा पुर्‍याउनु नै पश्चिमी शक्ति केन्द्रको उद्देश्य थियो। सो उद्देश्य हासिल गर्न नेकपाभित्र दाहाल–नेपाल (पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल) अनुकूलका पात्र मानिन्थे। आखिर तिनै पात्रको प्रयोगले शक्तिकेन्द्र आफ्नो मिसनमा सफल हुनपुग्यो। अनि पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै देउवा प्रधानमन्त्री बने।

नेकपाभित्रको संस्थापन इतर समूह सरकार र पार्टी दुवै मोर्चा सञ्चालनमा ओलीलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्थ्यो। उनीहरूको सत्ताकांक्षा र तिनका मालिकको मिसनका बीचमा समानता थियो। उनीहरू पश्चिमी शक्ति केन्द्रसँग अँध्यारो कोठामा अनुचित लाभका लागि गरिएको सम्झौताबाट कसैगरी भाग्न सक्दैनथे। अर्कोतर्फ, दाहाललाई जनयुद्धको नाममा चलाएको दसवर्षे सशस्त्र संघर्षमा भएका मानवाधिकार हनन्को घटनालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्‍याउने धम्कीबाट कसैगरी जोगिनु थियो। त्यसैले ओली सरकारको पालामा दाहाल–नेपालहरूले एमसीसीलाई पारित गराउन निकै जोडबल गरेका थिए।

तर सरकार र पार्टी दुवै मोर्चाको नेतृत्व गरेका ओली राष्ट्रहित विपरीतका उनीहरूका नाजायज आग्रह वा दबाबलाई पटक्कै स्वीकार गर्न तयार भएनन्। त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप उनलाई नेकपाभित्र एक्ल्याउन झनै षड्यन्त्र हुँदै गए। एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित र नेकपाको प्रथम अध्यक्षलाई नै पार्टी निर्णय प्रक्रियामा सामेल नै नगरी निष्कासन गर्ने कुरा किमार्थ सही थिएन। जब उनीहरूको गलत सोच र निर्णय प्रक्रियालाई ओलीले ठाडै चुनौती दिए। तब नेकपालाई वैधानिक रूपमा कब्जा गरी ओली समूहलाई पार्टीविहीन बनाउने दाहाल–नेपाल समूहको भित्री योजना तुहियो। अन्तत :  सर्वोच्च अदालतबाट भएको विघटनको आदेशसँगै नेकपा इतिहास बन्न पुग्यो।