काठमाडौँ – मिडिया अलाइन्स नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। अलाइन्सले बुधवार मन्त्रालयमा पुगेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई नेपाली मिडिया उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि सञ्चारमन्त्री शर्माले आमसञ्चार मिडियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले पुरानो ऐनबाट मिडिया सञ्चालन भइरहेकाले नयाँ ऐन निर्माण गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन्।
उनले कतिपय मिडियासम्बन्धी ऐन प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता भएको र कतिपय राष्ट्रिय सभामा रहेकाले चाँडै ऐन परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
उनले सबैखाले सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले नियमन गर्न सक्ने कानुन निर्माण गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताइन्।
त्यस्तै, मिडिया अलाइन्सका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले नेपाली मिडिया उद्योग कोरोना महामारीपछि रुग्ण रहेकाले पुनर्जीवन दिन सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु अनिवार्य भएको बताए।
उनले मिडियालाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको बताए। उनले सफ्ट लोनका विधि, प्रक्रिया र सर्त आपसी समझदारीमा निर्धारण गर्न मिडिया अलाइन्स तयार रहेको बताए। उनले रेडियो, टेलिभिजन, छापा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिकोपार्जनका लागि विज्ञापन नै एउटा मात्रै श्रोत भए पनि अहिले मूलधारका सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको उल्लेख गरे।
त्यस्तै, टेलिभिजन प्रसारण गृहले वार्षिक कारोबारको १ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउँदै आए पनि पछिल्लो अवस्थामा यसको भुक्तानीमा चुनौती थपिएको भन्दै रोयल्टी मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेको छ।
उनले सरकारले नियमन र अनुगमन नै गर्न नसक्ने रुपमा युट्युब र सोसल मिडियाले समाचार सम्प्रेषणको बाढी ल्याएको र त्यसले सामाजिक सहिष्णुता र संवेदनशील सन्तुलन खलल गरी अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम भइरहेको बताए।
उनले सोसल मिडिया प्रविधिको रुपमा एउटा माध्यम रहेको तर त्यसलाई आम सञ्चारमाध्यमको रूपमा व्याख्या भइरहेको भन्दै यसले समाजलाई भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख गराएको बताए।
उनले युट्युव र सामाजिक सञ्जाललाई निर्वाध प्रेस स्वतन्त्रताको रुपमा छाडिँदा समाजलाई गलत दिशातिर उन्मुख गराइरहेको बताए।
अध्यक्ष राजकर्णिकारले सरकारी विज्ञापनको प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली कायम गरी विज्ञापन बोर्डमार्फत मिडियालाई विज्ञापन दिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री शर्मासँग आग्रह गरे।
उनले सरकारी विज्ञापनको प्रवाह विज्ञापन बोर्डबाट हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा हुन नसकेको बताए। उनले नेपाली मिडियाले सरकारलाई नियमपूर्वक मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउँदै आएको तर कोरोना महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण बजारबाट समयमै पैसा उठ्न नसकेकाले त्यसमा लाग्ने जरिवाना हालका लागि मिनाहा गर्न आग्रह गरे।
अलाइन्सले पछिल्लो प्रतिकूल अवस्थालाई ध्यानमा राखी पत्रपत्रिकाको न्युज प्रिन्ट खरिदमा सरकारले लिने १ प्रतिशत भन्सार मिनाहा गर्न आग्रह गरेको छ। (रासस)
