सुदूरपश्चिम सरकार ढलेपछि कांग्रेस आशावादी

काठमाडौं । नेपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेपछि राजनीतिक रुपमा उथलपुथल भएको छ । नेकपा एमालेले यो घटनालाई नजिकबाट हेर्दै खतराको संकेत भएको जनाएको छ ।
रावलले बिहीबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधान अनुसार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह त्यही दिन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले शुक्रबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएसँगै नेपाली कांग्रेसका एक र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक सांसदलाई मन्त्री बनाए । सत्तामा नयाँ समीकरण भएपछि कांग्रेसले यो अवसरलाई आश्चर्यचकित भएको रुपमा हेरेको छ किनभने कांग्रेस पछिल्लो समयमा कुनै पनि ठाउँमा सरकार बनाउने अवस्थामा थिएन । रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भन्दै आएको थियो, रावलले मत पाइन्छ कि भनेर आशा गरे पनि त्यो पार्टीको अडानले उनी संकटमा परे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने अडानमात्र लिएन मतदान नै नगर्ने भनेपछि राजनीतिले अकै रुप लियो । राववले बाध्य भएर अन्तिम दिन विश्वासको मत लिएका हुन् । रावल गत पौष २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । रावल एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी कुल २९ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । यो प्रदेशमा ५३ सांसद छन् । सरकारले विश्वासको मत पाउन २८ मत पाउनुपर्छ । रावलले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम १९ सांसदसहित ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुहुने छ । उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कांग्रेससँगको गठबन्धन छोडेर एमालेसँग लागेपछि ७ वटा प्रदेशमध्ये एमाले र माओवादीले भागबण्डा गरेका थिए । भागबण्डामा सुदूरपिश्चम एमालेलाई परेको थियो । मधेश प्रदेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ भनें वागमति प्रदेश र कर्णालीमा माओवादीले नेतृत्व गरेको छ । एमालेले अरु ४ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।
सुदूरपश्चिमको सरकार ढलेपछि यसको असर अन्य प्रदेशमा पनि पर्न सक्ने भन्दै विश्लेषण गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गरेको र कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने अडान राखेपछि अबको राजनीतिक समीकरण के हुने हो भन्ने अन्यौल कायमै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेससँग केही सकारात्मक भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भनें सशंकित भएका छन् ।