संवैधानिक इजलासको व्याख्याले लामिछानेको राजनीतिक जीवनलाई मात्रै बाटो देखाउनेछैन, विदेशको नागरिकता लिएपछि पनि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेका व्यक्तिलाई आफ्नो राष्ट्रियता छनोट गर्नुपर्ने/नपर्ने मार्गनिर्देश गर्नेछ
काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद नै बन्न अयोग्य रहेको दाबीसहित परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदै छ । सर्वोच्चले अग्राधिकारसहित सुनुवाइ स्थगित गर्न नपाइने आदेश दिएकाले फैसला तुलनात्मक रूपमा छिटो हुनेछ ।
लामिछानेले मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएपछि उनको नागरिकताको विवाद सुरु भएको हो । कायम नरहेको नागरिकता निर्वाचन आयोगमा बुझाएकाले चुनावी प्रक्रियामा भाग लिने योग्यता उनले गुमाइसकेको जिकिरसहित निर्वाचनअघि आयोगमा उजुरी र पछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका थिए ।
देशको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुनले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली नागरिक हुनैपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसमा लामिछाने र उनका कानुन व्यवसायी पनि सहमत छन्, तर उनको नागरिकता वैध छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ । रिट निवेदकहरू भने नागरिकता कायम नरहेको जिकिर गर्छन् ।
